2013 मध्ये यूपीए सरकारने 64,000 कोटी रुपये खर्च करून ४० हजार पासून 88 हजार पर्यंत नवीन सैन्याच्या माउंटन स्ट्राइक फोर्स वाढवण्यास मंजुरी दिली. 2019-20 पर्यंत हि प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार होती. २०१७ मध्ये अरूण जेटली त्यानंतर आलेल्या सितारमण यांनी हा निधी थांबवला
आणि ४० हजार पहिल्या मांऊटन फोर्स चा निधी पण कपात केला आणि तेव्हा आपला आताचा सीडीएस-झालेल्या रावत ने तोंड पण उघडल नाही.त्यावेळचे उपजनरल सारथ चंद - यांनी या फंडिग कमी करण्याचा निर्णय किती चुकीचा आहे , मांऊटंन स्ट्राईक कॉर्प फोर्स किती कामाचा आहे यांचं digital representation
संरक्षण संसदीय समीती समोर केलं तरी पण अरूण जेटली आणि या सरकार वर काही परिणाम झाला नाही. जर हा आपला माऔऊटन फोर्स 40 हजार वरून 88 हजार झाला असता तर डोकलाम तर गेलंच नसतं आणि भारतीय सैनिकांना मारायची चीनची हिंमत पण नसती झाली.
फक्त जवानांचे कपडे घालून गॉगल घालून फोटो काढायचे , दिवाळी जवानां सोबत साजरी करण्याचे नाटक करायचे हे फक्त इव्हेंट होऊ शकताय, सैन्याला बळ देऊ शकत नाही. - मनीष तिवारी यांच्या इंग्रजी ट्विटचा मराठी अनुवाद
